धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को मत्स्य पालन एवं मत्स्य व्यवसाय से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों से कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग, सिवनी में 30 अक्टूबर 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।उप संचालक मत्स्योद्योग श्री सहदेव नागले ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के अंतर्गत सिवनी जिले में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य 397 ग्रामों का चयन भारत सरकार द्वारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है। इनमें लखनादौन विकासखंड के 100 ग्राम, छपारा के 54 ग्राम, घंसौर के 84 ग्राम, धनौरा के 50 ग्राम, केवलारी के 19 ग्राम, सिवनी के 33 ग्राम, बरघाट के 17 ग्राम तथा कुरई के 40 ग्राम शामिल हैं।उन्होंने बताया कि चयनित ग्रामों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे कृषक एवं इच्छुक हितग्राही, जो मत्स्य पालन अथवा इससे संबंधित व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, अभियान के अंतर्गत संचालित योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजनाओं की कुल लागत का 90 प्रतिशत अंश केंद्र सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत अंश हितग्राही द्वारा वहन किया जाएगा।अभियान अंतर्गत संचालित प्रमुख योजनाएंअभियान के अंतर्गत स्वयं की भूमि पर अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण एवं आवश्यक सामग्री की व्यवस्था, 0.50 हेक्टेयर क्षेत्र में सर्कुलर हैचरी निर्माण, 0.10 से अधिकतम 0.20 हेक्टेयर क्षेत्र में तालाब आधारित बायोफ्लॉक इकाई की स्थापना तथा 7, 25 एवं 50 टैंक क्षमता वाली बायोफ्लॉक इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता का प्रावधान है।इसके अतिरिक्त 1 हेक्टेयर क्षेत्र में मत्स्य बीज संवर्धन जलक्षेत्र निर्माण, प्रतिदिन 10, 20, 30 एवं 50 टन क्षमता के शीतगृह, बर्फ संयंत्र एवं आइस प्लांट की स्थापना तथा प्रतिदिन 2, 8, 20 एवं 100 टन क्षमता वाली मत्स्य आहार निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।इसी प्रकार मछली विक्रय केंद्र (फिश कियोस्क), रंगीन मछलियों के प्रजनन एवं संवर्धन हेतु 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में इकाई की स्थापना, पिंजरा पद्धति से मत्स्य पालन तथा मत्स्य परिवहन के लिए सहायता भी योजना में शामिल है। परिवहन संबंधी सहायता के अंतर्गत बर्फ पेटी सहित साइकिल, बर्फ पेटी सहित मोटरसाइकिल, बर्फ पेटी सहित तीन पहिया वाहन, जीवित मछली विक्रय केंद्र तथा प्रशीतित वाहन के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लाभ लिया जा सकता है।उप संचालक मत्स्योद्योग श्री नागले ने बताया कि हितग्राही को संबंधित योजना के अंतर्गत निर्माण अथवा इकाई की स्थापना प्रारंभ करने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना एवं पात्रता के अनुसार अनुदान हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर पात्र हितग्राही को नियमानुसार अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा।जिले के चयनित 397 ग्रामों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक कृषकों एवं हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे 30 अक्टूबर 2026 तक कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग, सिवनी में आवेदन प्रस्तुत कर अभियान के अंतर्गत संचालित मत्स्य पालन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

